रोडवेज कर्मचारी 24 को करेंगे दिल्ली कूच, इलैक्ट्रिक बसें चलाने के फैसले पर जताया विरोध

फतेहाबाद। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ डिपो फतेहाबाद के कर्मचारियों की गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग की अध्यक्षता डिपो प्रधान व राज्य वरिष्ठ उप प्रधान शिवकुमार श्योरान ने की तथा मंच संचालन सचिव सुबे सिंह ने किया। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरबत सिंह पूनिया, राज्य उपमासचिव पवन शर्मा, राज्य प्रेस प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर तथा केंद्रीय कमेटी सदस्य जयवीर सिंह तालू, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान शिवकुमार श्योराण व व सुबे सिंह धनाना ने कर्मचारियों को संबोधित किया और 24 मार्च के दिल्ली कूच में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया।
रोडवेज नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों की विभिन्न मांगे पिछले लंबे समय से लंबित हैं। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान ना करके उल्टे विभाग को ही निजीकरण की तरफ धकेल रही है। हाल ही में सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसें प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है। सरकार निजी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के निर्णय को रद्द करें तथा विभाग में सरकारी बसें शामिल करें। इलैक्ट्रिक बसें 62 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चलने का निर्णय है। उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉनिक बस के बदले साधारण 6 बसें आती है, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी डिपो में 50-50 बसें लेने का जो निर्णय है, अगर उसकी जगह पर साधारण 300-300 बसें डिपो के बेड़े में शामिल हो तो हरियाणा प्रदेश में लगभग 7200 से अधिक बसें उपलब्ध होगी। एक बस पर 6 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार सरकारी बसों पर 4300 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को बेहतर परिवहन सेवा मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक बसें ही सरकार चलाना चाहती है तो सरकार खुद अपनी बसें खरीदें और रोडवेज के बेड़े में शामिल करें। इसके अलावा कर्मचारियों ने विभाग में किलोमीटर स्कीम, स्टेज कैरिज स्कीम, 362 रुटों पर 3658 प्राइवेट परमिट देने का निर्णय रद्द करने सहित निजीकरण ठेका प्रथा पर पूर्ण रोक लगाने, प्रदेश में बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान अपग्रेड करके 35,400 करने, चालक मैकेनिक स्टोर कीपर कैशियर सहित सभी श्रेणियां की वेतन विसंगति दूर करने, हैवी चालक का वेतनमान 53,100 देने, परिचालक से उप निरीक्षक व निरीक्षक की पदोन्नति होने पर अन्य श्रेणियां की भांति एक वेतन वृद्धि देने की मांग की। बोनस की स्थाई नीति बनाकर विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस देने, 9 वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान शीघ्र करने, यूनियन के सुझाव अनुसार तबादला नीति में संशोधन करने, कर्मचारियों की फैमिली पास में बच्चों की आयु सीमा बढ़ाकर 30 वर्ष करने की मांग को भी उठाया है। इसके अलावा भी अनेक मांगों के समाधान की मांग उठाई गई। इस मौके पर राजकुमार बीघड़, कुलदीप मलिक, जोगिंदर सिंह रेढू, वीरेंद्र कुलेरी, सतबीर सिंह, इंद्रपाल, सुरेश फौजी, देवेंद्र, रवि, धर्मवीर सिंह, बलकार सिंह, पवन नंदा, तथा अन्य कर्मचारी मौजूद थे