बाढ़ ने किसानों को किया बर्बाद, प्रदेश सरकार तुरंत राहत पैकेज की घोषणा करे : संयुक्त किसान मोर्चा

फतेहाबाद: जिले में बाढ़ के कारण खेतों में फसल पूरी तरह डूब चुकी है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार से प्रभावित किसानों के लिए तुरंत राहत पैकेज की घोषणा की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल आज जिला उपायुक्त से मिलने फतेहाबाद पहुंचा और एडीसी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। इस अवसर पर किसान सभा जिला प्रधान विष्णुदत्त, जिला सचिव राजेन्द्र प्रसाद, उमेद सिंह, सुभाष, हनुमान सिंह, बनवारी जाखड़, धर्मपाल, रमेश कुमार, मिसरी लाल, महेन्द्र सिंह, देवीलाल, राजेन्द्र, वजीर सिंह, इन्द्र भाम्भू, जोगेन्द्र सिंह भ्याना, छत्रपाल सिंह, हवा सिंह, पृथ्वी सिंह बाना सहित काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां उनकी फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं वहीं उनके मकानों, ट्यूब्वैलों के साथ-साथ पशुधन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ज्ञापन में संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की जाए और साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज किए जाए। बाढ़ से बर्बाद फसलों का मुआवजा, मकानों को हुई क्षति की भरपाई, मृतकों का मुआवजा, पशुधन का मुआवजा, खराब हुए ट्यूब्वैल सहित सभी प्रकार के नुकसान का आंकलन कर उसकी भरपाई की जाए व पानी निकासी के प्रबंध किए जाएं। प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे का प्रबंध किया जाए। छोटे किसानों, खेत मजदूरों, ठेके पर खेती करने वाले किसानों को भी मुआवजे में शामिल किया जाए। रबी वर्ष 2022, 2023 की फसल खराबे का पुराना लंबित सारा मुआवजा जल्द जारी हो। क्षतिपूर्ति पोर्टल मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के नाम पर रबी 2023 का रोका गया मुआवजा जारी किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बकाया क्लेम और सीएससी सैंटर और कॉआपरेटिव बैंकों से करवाया गया बीमा क्लेम जारी किया जाए। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश अनुसार लागत का डेढ गुणा दाम पर फसल खरीद की गारंटी सुनिश्चित हो। बिजली संशोधन कानून 2022 रद्द हो। बेमौसमी बारिश, प्राकृतिक आपदा, आगजनी से होने वाले नुकसान से मिलने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने, किसानों को कर्जमुक्त करने की भी मांग की है।