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Reading: केवाईसी के नाम पर साजिशन गरीबों का राशन बंद किया जा रहा- पुनिया
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केवाईसी के नाम पर साजिशन गरीबों का राशन बंद किया जा रहा- पुनिया

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Last updated: June 12, 2024 9:02 am
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1 year ago
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फतेहाबाद, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. विनीत पुनिया ने भाजपा सरकार द्वारा ई-केवाईसी न करवाने पर राशन बंद करने को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि सरकार साजिशन गरीबों को उनके हकों से वंचित करना चाहती है। सरकार की इस नई कारस्तानी के कारण इस भीषण गरीबी में गरीब लोग अपने छोटे बच्चों के साथ लम्बी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। यहां जारी बयान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉ. विनीत पुनिया ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों से भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को कागजों के खेल में उलझा कर रख दिया है। जनता ने भाजपा का कार्यकाल सिर्फ लाइनों में लगकर ही बिताया है। सरकार साजिशन प्रदेश की जनता को लाइनों में लगाकर ग़रीब व मध्यम वर्ग को उनके हकों से वंचित कर रही है। अब ई केवाईसी न करवाने पर गरीबों का राशन बंद किया जा रहा है। इससे इस भीषण गर्मी के बीच गरीब लोग परेशान हैं और कार्यालयों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। फतेहाबाद में करीब एक लाख 87 हजार राशन कार्ड धारक हैं। इनमें से 40 प्रतिशत राशन कार्डों की ही ई-केवाईसी हुई है। जिन राशन कार्ड धारकों की केवाईसी नहीं हुई, उनका राशन बंद किया जा रहा है। डॉ पुनिया ने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौरान ही गरीबों को राशन मिलने की शुरुआत हुई थी। यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाई थी। 7 अगस्त 2013 को लिखी एक चिट्ठी में बतौर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किया था। यह बताता है कि भाजपा की नीयत गरीबों के राशन को बंद करने की है। प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार भी इसी नीयत के तहत साजिशन गरीबों के मिलने वाले राशन को केवाईसी के नाम पर बंद करने में लगी हुई है। पुनिया ने कहा कि वर्ष 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस शासनकाल में हर वर्ग खुशहाल था। हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में, खेलों, विकास में नंबर एक पर था। मगर भाजपा सरकार के शासन में आज हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशे, खेलों की बदहाली में नंबर एक पर है।उन्होंने कहा कि ये सरकार काम करना नहीं, काम फंसाना जानती है। सरकार ने जनता को परिवार पहचान पत्र, प्रापर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, केवाईसी के झंझट में फंसा दिया है।
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